राष्ट्रपति ने वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष  समारोह के दौरान सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्य कर्मियों एवं नागरिकों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए 6 कीर्ति चक्र और 20 शौर्य चक्र प्रदान किये।

 

        राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल ने सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी शानदार सेवाओं के लिए 17 परम विशिष्ट सेवा पदक, 27 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किये। पुरस्कार पाने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों की सूची निम्नानुसार है:

 

वीरता पुरस्कार

 

कीर्ति चक्र

 

1.      श्री दयानंद पांडेय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश (मरणोपरांत)

 

2.      मौ0 शान अहमद, झांसी, उत्तर प्रदेश (मरणोपरांत)

 

3.      श्री तरूण कुमार दत्ता, असम (मरणोपरांत)

 

4.      नायक राधाकृष्णन सी (3995047) (मरणोपरांत)

 

5.      कैप्टन सुभाष चंद पुनिया (एसएस-39785)

 

6.      कैप्टन अभिनव हांडा (एसएस-41287)

 

 

 

शौर्य चक्र

 

 

 

1.      सार्जेट जय प्रकाश शुक्ला (737836),(मरणोपरांत)

 

2.      कैप्टन सुनील यादव, (एसएस-40823)

 

3.      सिपोय राहुल, (4281832), (मरणोपरांत)

 

4.      सेपर शिंदे रामचंद्र शिवाजी, (15326453), (मरणोपरांत)

 

5.      सूबेदार मनोहर पी, (जेसी-439107)

 

6.      लांसनायक ज्योतिष प्रकाश, (2693628),(मरणोपरांत)

 

7.      कंपनी हवलदार मेजर रमेश चंद्र पांडेय (14912497)

 

8.      मेजर अमन ओबेरॉय, (आईसी-59741)

 

9.      मेजर अंशुल शुक्ला, (आईसी-62851)

 

10.    मेजर संजय कुमार तवर, (आईसी-55281)

 

11.    राईफलमैन रईस अहमद गनई (9106682)

 

12.    मेजर स्वनीश परिहार, (आईसी-57912)

 

13.    लांसनायक रविन्दर सिंह मलिक, (12944610), (मरणोपरांत)

 

14.    स्क्वाड्रन लीडर शांतनु बसु, (22947), (मरणोपरांत)

 

15.    नायक राजन सिंह, (2488248)

 

16.    मेजर ईश्वर सिंह दहिया, (आईसी-65199)

 

17.    राईफलमैन अब्दुल हामिद चारा, (12974149), (मरणोपरांत)

 

18.    हवलदार उदार भानुदास पार्वती, (2789267), (मरणोपरांत)

 

19.    असिंटेन्ट कमांडेन्ट अनुराग कुमार, (10385166)

 

20.    मेजर वीरेन्द्र सिंह सलारिया, (आईसी-58612)

 

 

 

परम विशिष्ट सेवा पदक

 

 

 

1.      लेफ्टीनेंट जनरल मिलन ललितकुमार नायडू (आईसी-19077)

 

2.      लेफ्टीनेंट जनरल हरचरनजीत सिंह पनाग (आईसी-19834)

 

3.      वॉयस एडमिरल निर्मल वर्मा (01139-एन)

 

4.      एयर मार्शल पैक्किएम पॉल सजकुमार, (12018)

 

5.      एयर मार्शल प्रणव कुमार बारबोरा, (12375)

 

6.      एयर मार्शल(सेवानिवृत्त)जयंत सचिदानंद आप्टे, (11900)

 

7.      एयर मार्शल(सेवानिवृत्त) यशवंत राव राणे, (12210)

 

8.      लेफ्टीनेंट जनरल थॉमस मैथ्यू, (आईसी-19848)

 

9.      लेफ्टीनेंट जनरल मंधाता सिंह, (आईसी-19860)

 

10.    लेफ्टीनेंट जनरल सर्वजीत सिंह ढिल्लन, (आईसी-19868)

 

11.    लेफ्टीनेंट जनरल पीताम्बर किशोर रामपाल, (आईसी-19931)

 

12.    लेफ्टीनेंट जनरल सैबल मुखर्जी, (एमआर-02753)

 

13.    लेफ्टीनेंट जनरल शिवशंकर पिल्लै श्री कुमार (आईसी-19891)

 

14.    लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश सिंह चौधरी, (आईसी-23030)

 

15.    लेफ्टीनेंट जनरल(सेवानिवृत्त) अजीत सिंह बाजवा (आईसी-19004)

 

16.    लेफ्टीनेंट जनरल(सेवानिवृत्त)पुत्तममदम राजागंगाधरन, (आईसी-19873)

 

17.    वॉयस एडमिरल वीरेदर सिंह रंधावा, (40298-के)

 

 

 

अति विशिष्ट सेवा पदक

 

 

 

1.      लेफ्टीनेंट जनरल समीर पाल सिंह ढिल्लन, (आईसी-23791)

 

2.      लेफ्टीनेंट जनरल रामबीर कुमार छाबड़ा, (आईसी-23814)

 

3.      लेफ्टीनेंट जनरल चंद्रोथ कुन्नुमल सुचिन्द्रा सबु, (आईसी-24198)

 

4.      लेफ्टीनेंट जनरल भरत सिंह सिसौदिया, (आईसी-24716)

 

5.      लेफ्टीनेंट जनरल(सेवानिवृत्त) गिरजा शंकर मिश्र, (एमआर-02658)

 

6.      एयर मार्शल प्रमोद बसंद अठावले, (13472)

 

7.      मेजर जनरल सोली नोसिर पावरी, (आईसी-25062)

 

8.      मेजर जनरल रूप किशोर गर्ग, (एमआर-03268)

 

9.      मेजर जनरल पुत्थीयवीत्थी मधुसूदनन, (एमआर-02848)

 

10.    मेजर जनरल इप्पेन जैकब कोच्क्केन, (आईसी-33015)

 

11.    मेजर जनरल श्री कृष्ण सिंह, (आईसी-27203)

 

12.    मेजर जनरल अविनाश चंद्र सुनेजा, (आईसी-27264)

 

13.    मेजर जनरल ज्ञान भूषण, (आईसी-27264)

 

14.    मेजर जनरल अनिल चंद्र चेत, (आईसी-30016)

 

15.    मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पाकला वेकटेश्वरलु, (आईसी-32041)

 

16.    मेजर जनरल (सेवानिवृत्त)जॉस जोसफ मनावलन, (आईसी-24671)

 

17.    मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अनिल कुमार मेहरा, (आईसी-24722)

 

18.    रीयर एडमिरल राजेन्दर सिंह, (01427-टी)

 

19.    रीयर एडमिरल हरिसिमरन सिंह मालही, (40449-बी)

 

20.    रीयर एडमिरल प्रदीप चौहान, (01610-एच)

 

21.    रीयर एडमिरल निरंजन कुमार नदेल्ला, (50445-वाई)

 

22.    एयर वाईस मार्शल राजकुमार वशिष्ठ, (13832)

 

23.    एयर वाईस मार्शल(सेवानिवृत्त) नारायणनन विजयकुमार, (12725)

 

24.    एयर वाईस मार्शल(सेवानिवृत्त) त्रिचंनापोली सुब्रहमण्यम रघु रमन, (12664)

 

25.    एयर कमांडर अमरसिंह गणपतराव पाटिल, (13272)

 

26.    एयर कमांडर  गुरविन्दर जीत सिंह चीमा, (14292)

 

27.    एयर कमांडर शमशेर जंग बहादुर, (14570)

केरल में मानसून 29 मई, 2008 तक आने की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि केरल में मानसून 29 मई, 2008 तक आ सकता है। हालाकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून इस तिथि से चार दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिणपूर्व और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और उत्तरी अंडमान द्वीपसमूह में 12 मई को समय से पूर्व ही सक्रिय हुई मानसून गतिविधियों और दूर-दूर तक हो रही वर्षा को देखते हुए यह संभावना जताई है।

 

         मौसम विभाग ने केरल में मानसून की इस घोषणा के लिए स्वदेश में निर्मित स्टेटिकल मॉडल का उपयोग किया है। विभाग इस तकनीक का उपयोग वर्ष 2005 से कर रहा है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांगों को उपयुक्तता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराएंगे

विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्नीकों और एनआईएफटी, डीसीई, आईपी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ आट्र्स, डीआईईटी आदि मे प्रवेश के इच्छुक विकलांगों के लिए जरूरी उपयुक्तता प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार करने की प्रणाली कायम करेगा। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की ओर से आज जारी एक वक्तव्य में बताया गया, न्नहमारे कार्यशालाओं में यथोचित मूल्यांकन के बाद यह प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा।

 

       यह केन्द्र श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन काम करता है। यह केन्द्र आशा करता है कि दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परिणामों की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में इच्छुक व्यक्तियों को उपयुक्तता प्रमाणा पत्र की जरूरत होगी।

 

       फिलहाल विकलांगों के लिए अगरतला, अहमदाबाद, बंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, पटना, पुदुचेरी, श्रीनगर, तिरूवनंतपुरम, उना और वडोदरा में से प्रत्येक स्थान पर एक-एक केन्द्र के हिसाब से 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्यरत हैं।

राजस्‍थान राज्‍यपाल द्वारा जयपुर धमाका हादसा स्‍थलों का निरीक्षण

घटना स्थलों को मौके पर जाकर देखा
अस्पतालों में जाकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी
राज्यपाल ने घटना की निन्दा की
ऐसा कृत्य करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा


जयपुर, 13 मई - राज्यपाल श्री एस.के. सिंह आज सायं जयपुर शहर में होने वाले बम्ब धमाकों वाले सभी स्थानों पर गये। उन्होंने इस हृदय विदारक घटना की निन्दा करते हुए कहा कि हम ऐसे कृत्य करने वालों को छोडेंग़े नहीं। उनको पकड़ लिया जायेगा। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान की जनता हमारी प्राण है।

राज्यपाल श्री सिंह को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वे तुरन्त शहर के चांदपोल, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर हुए हादसों के स्थल पर गये। वहां तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से और उपस्थित जन समुदाय घटनाओं का पूरा ब्यौरा लिया।

राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि वे जनता को देखने और संकट के समय में धैर्य का परिचय दे रहे हैं। अस्पताल, प्रशासन व पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगी हुई है। जनता उनको पूरा सहयोग दे रही है।
राज्यपाल श्री सिंह घटना स्थल को देखने के बाद घायलों के हाल जानने सवाई मानसिंह अस्पताल और संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल में भी गये। उन्होंने वहां वार्डों में जाकर एक-एक घायल के पास जाकर तबीयत पूछी। डॉक्टरों से चिकित्सा की जानकारी ली।

राज्यपाल घायल मरीजों और उनके परिवारों को ढांढ़स बंधा रहे थे। वे कह रहे थे अल्लाह ठीक करेगा, ईश्वर सब ठीक करेगा, चिंता मत करो। इस संकट की घड़ी में हम सभी साथ हैं और यह समय ईश्वर की कृपा से निकल जायेगा।

राज्यपाल ने सवाई मानसिंह अस्पताल में उद्योग मंत्री श्री दिगम्बर सिंह और संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ से भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने वहां इमरजेन्सी कक्ष से ही मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से भी दूरभाष पर बात की।

राज्यपाल को जौहरी बाजार के हादसा स्थल पर विधि मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी और गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने इस घटना की जानकारी दी। बड़ी चौपड़ पर पुलिस महानिदेशक ने भी घटना का ब्यौरा दिया।

भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर में आतंकवादी हमले की भर्त्सना की

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को जयपुर में सीरियल विस्फोटों के बारे में सुनकर सदमा लगा. प्रधानमंत्री ने नृशंस हमले की निंदा की जो निर्दोष लोगों जनहानि मुख्य कारण था. और जो जीवन के भय और असुरक्षा का माहौल को बनाने का कारण है . बहादुर जयपुर के नागरिकों से इस मुश्किल घड़ी में शांति बनाये रखने उन्होंने अनुरोध किया है. सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और इस हमले की जड़ में जाने के लिए भी मदद करेगी.

International Development Agencies repose confidence in Indian power sector

The Indian power sector tied up external assistance of Rs.8500 crore (Over USD 2.1 billion) from multilateral / bilateral agencies such as World Bank, Asian Development Bank, Japan Bank of International Co-operation and KfW (Germany) in the year 2007-08 despite a very limited basket and stiff competition from projects in other sectors as well as from other developing countries. Agreements in respect of 9 power projects spanning across power generation, transmission and distribution were signed. Thus, a record growth of 175% over the previous year has been achieved demonstrating conclusively a perceptible change in the risk perception of these agencies in respect of Indian power sector. In the year 2006-07, agreements for 4 power projects with aggregate external assistance of Rs.3100 crore (USD 775 million) were signed.

The projects sanctioned during 2007-08 were: Rampur HEP/SJVNL(WB), PSDP-IV/PGCIL(WB), Power Sector Transmission-IV/PGCIL(ADB), M.P. Power investment-I/MPPTCL(ADB), M.P. Power investment-II/East DISCOM(ADB), M.P. Power investment-III/MPPTCL(ADB), M.P. Power investment-IV/E,W,C DISCOM(ADB), Maharashtra Transmission system (JBIC), EHV Transmission system in Haryana/REC(JBIC).

On its part, the Government boosted absorption of developmental external assistance in power sector. During 2007-08, the utilization of external assistance in 23 power projects in central and state sectors was Rs.2830.80 crore which is about 18% higher than the utilization of Rs.2408.15 crore in these projects during 2006-07.

Engagement of Multilateral / Bilateral agencies in Indian power sector has, thus, increased manifold in the recent past. These agencies are instrumental in providing long term developmental financial assistance to specific projects in central and state sectors on highly competitive terms & conditions.

International workshop on forest products statistics in India begins today

Forests, which were previously viewed as a resource for consumption, are now considered a resource for conservation. Inaugurating a four-day International Workshop on Forest Products Statistics in India, Shri S. Regupathy, Minister of State for Environment and Forests said that with ever increasing demands of forests products from the richest to the poorest of the masses, there is a lot of pressure on the forests. Shri Regupathy said forestry has left the environs of wilderness and sector has spread in other areas in the form of plantations, agro-forestry, cultivation of medicinal plants etc. Shri Regupathy added that the sector has been expanded to include entities other than State Forest Departments and made significant inroad in contributing to the national economy.

Referring to the systematic parameters of meticulously laid out permanent sample plots, details of loggings, forest produce etc., the Minister added that with the advancement of technology the reporting has now become more meticulous and expertise dependent. He said the forestry structure is about to witness a renaissance in technological adaptation in its working. This is most appropriate time to organize this workshop.

The Workshop has been organized by the Ministry of Environment and Forests and is sponsored by the International Tropical Timber Organisation (ITTO). The Indian Council of Forest Research and Education, Dehradun, which brings out a biennial publication 'Forestry Statistics in India' covers the sectoral data comprehensively. However, there are few data gaps which are to be plugged in order to provide an exhaustive collections of figures to really understand the health of forests.

During the Workshop, deliberations will be made on issues that can help in increasing the quality of forestry statistics of the country, problems being faced by the State Forests Departments in reporting, status of the statistical cells and their requirements, definitions of forest products and variations from them, estimates of removal of timber of all categories and production of paper and pulp, charcoal and other products. The recommendations of the Workshop will be useful in drafting a roadmap for the forestry statistics in India and will help constructing a concrete plan for development of a national forestry database management system.

The inaugural session of the workshop was addressed by Shri G.K. Prasad, Addl. Director General of Forests, Dr. Bipin Behari, Deputy Inspector General of Forests and the National Focal Point for ITTO in India , Dr. Steven E. Johnson, and Ms. Frances Marie from ITTO and Mr. Felice Padovani, Forestry Officer, FAO.

Advanced photovoltaic system at SEC

Solar Energy Centre (SEC) has developed facilities for research, development and evaluation of solar thermal and solar photovoltaic (PV) technologies. PV modules generate electricity as long as the sun shines. It is, however, necessary to qualify these modules for their performance and life before their large scale deployment.

Sun Simulator

The existing sun simulator at the Centre is capable of testing the performance of PV modules of dimensions upto 150 cm X 70 cm. The environmental conditioning tests of these PV modules of capacity upto 75W are carried out through different environmental chambers that simulate various temperature, humidity and radiation conditions. These modules of 75W or less capacity are being deployed in large scale in the country for lighting communication, pumping and also power generation. In India there are large number of manufacturers of PV modules and systems and many of these modules are currently been exported to meet the ever increasing demand in many parts of the world.

For large capacity applications like MW size PV power plants now the size and capacity of commercially available photovoltaic modules have been increasing mainly to reduce the overall cost. With the large area sun simulator. it would be possible to evaluate the performance of PV modules of size 200cm X 200cm, the capacity of which can be around 600 W. Initiatives have already been taken by SEC to design and procure environmental chambers to accommodate such large area modules for their qualification testing. It is expected that the complete test facility for large area modules will be in place within a year so that performance and qualification testing of large area PV modules can be undertaken at SEC as per international standards.

International Accreditation

The center is also in the process of obtaining international accreditation of the test facility. This facility would help PV module manufacturers of the country to test their product in India and find a market in other countries of the world. SEC has also taken up an initiative in collaboration with Central Electronic Ltd. , Indian Association for Cultivation of Science (IACS) and National Physical Laboratory (NPL) for development of secondary reference solar cells and modules in the country. These initiatives will facilitate PV industries in the country to be more confident and competitive international.

The other system inaugurated by the Minister is a photovoltaic concentrator module test bed. This facility is unique of its kind in India and uses the latest high efficiency multi junction concentrator solar cells technology modules. The concentrator modules along with a high precession tracker system have been provided by MBPV and the balance of system (BoS) components of the test bed, the inverter, the battery bank, necessary loads and the Data Acquisition System for performance monitoring have been conceptualized and organized by SEC.

The major components of the concentrator system are six numbers of concentrator photovoltaic modules, each containing 16 high efficiency multi-junction GaAs solar cells. The cells and the concentrator unit are fabricated by M/s SolFocus, USA and M/s MBPV respectively as a part of their joint venture project. These cells operate at 500 suns concentration and each concentrator module generates about 205W under standard concentrator conditions (ASTM WK 6450). There are 6 such modules generating a total power of 1.2 kW. The module efficiency is 17%. The unique design of the concentrator uses three optical elements, and offers a wide insolation acceptance angle ±1 º.

The BoS consists of high performance solar charge controller to charge a battery bank of 24 Volts, 500 Ah, connected to a high efficiency SMD (Solar-Mains-Diesel) hybrid inverter of 2 kVA. The loads include the lights, fans, control PC, and a 300W flood lamp. For monitoring the performance of the system, SEC has established a DS-10 Data Acquisition System (DAS) based on CSI 21-X Data Logger. The sensors for monitoring the current, voltage, sun radiation, temperature, wind speed direction, and meters for recording the total AC energy supplied by the system. The DAS is programmed to monitor the performance data very precisely every 10 sec and average over 10minutes. Initial observations indicates that the 1.2 kWp concentrator systems could generate more than 4.5 kWh of D.C. energy in a normal sunny day.

Shivraj patil stresses need for integrated security system

A One-day Conference on "Security of Installations in Key Sectors" comprising Oil & Natural Gas, Power, and Port Sectors was organized by the Ministry of Home Affairs here yesterday. The Conference was attended by Heads of Installations along with their Security Chiefs.

In his inaugural speech, the Union Home Minister, Shri Shivraj Patil stressed the need to synergize the efforts of all key partners for a safer and more efficient functioning of the installations in the various sectors. He observed that there is a need to protect the supply chain of raw materials to these industries, as any disruption would not only impede their functioning but also impact on the country's growing economy. The Union Home Minister also underscored the need to protect these assets by adopting an integrated security system.

The Conference deliberated on the need for laying down modalities for standardization of industrial security measures sector-wise. The role of computer network and technological upgradations were also deliberated upon. The Conference discussed various aspects of the "Need for an Integrated Security System". Various methods of security risk assessment of installations and other problems being faced by them also came up for discussion.

Prime Minister condemns terror attack in Jaipur

The Prime Minister Dr Manmohan Singh was shocked to hear of the serial blasts in Jaipur. The Prime Minister condemned this dastardly attack the main intent which was to cause loss of life to innocent people and create an atmosphere of fear and insecurity. He requested the brave citizens of Jaipur to be calm at this difficult moment. The Government of India will provide all possible assistance to the State Government to restore normalcy and to go to the root of this attack.

वेतन विसंगति निराकरण के लिए गठित समिति ने कार्य शुरू किया

रायपुर, 12 मई 2008 - राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन विसंगतियों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉ. डी.एन.तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने कार्य शुरू कर दिया है। डॉ. तिवारी ने प्रदेश सरकार के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में किसी भी प्रकार की विसंगति शेष होने पर इस संबंध में प्रतिवेदन उचित माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि निश्चित समय-सीमा में उनका निराकरण किया जा सके। डॉ. तिवारी ने कहा है कि प्रतिवेदन में स्थल सहायकों, लिपिक संवर्ग और वित्तीय सेवा संवर्ग के वेतनमानों सहित विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इस संबंध में की गई मांगों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से भी आग्रह किया है कि वे भी इस संबंध में समिति को जानकारी भेजें, ताकि उस पर विचार किया जा सके।

भारत-ब्रिटेन फिल्म सह-निर्माण समझौते के अनुलग्नक पर हस्ताक्षर से इसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव -फिल्म श्री वी बी प्यारेलाल और ब्रिटेन सरकार के उप उच्चायुक्त श्री क्रीऑन बटलर ने आज भारत ब्रिटेन फिल्म सह-निर्माण समझौते के अनुलग्नक पर हस्ताक्षर किए। यह अनुलग्नक दिसंबर 2005 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित फिल्म सह-निर्माण समझौते के लिए विभिन्न जरूरतों पर जोर देता है। यह समझौते के कार्यान्चयन के लिए प्रक्रिया नियम उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के बीच सलाह मशवरे के बाद इस अनुलग्नक को अंतिम रूप दिया गया है।  दोनों देशों की विविधतापूर्ण संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इस अनुलग्नक पर दस्तखत किए गए हैं। इससे दोनों देशों में सह- निर्माण को बल मिलेगा। दोनों पक्षों के अपनी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की सूचना देते ही अनुलग्नक लागू हो जाएगा।

 

       इसके कार्यान्वित होते ही सह-निर्माताओं को मिलकर फिल्म निर्माण करने का मौका मिलेगा और उनको दोनों देशों में राष्ट्रीय हैसियत हासिल होगी। ऐसी फिल्मों को अन्य देशों में भी विपणन की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस समझौते से वित्तीय जोखिम को बांटने के साथ साथ व्यापक दर्शकों का भी फायदा होगा।

सेल - बीइएमएल महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहमति

स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड - सेल ने कंपनी की वर्तमान गतिविधियों के लिए तथा इसके आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के लिए आज बंगलूर स्थित भारत अर्थ मूव्ज लिमिटेड - बीइएमएल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेल के तकनीकी निदेशक श्री वी के गुल्हाटी तथा बीइएमएल के खनन एवं निर्माण निदेशक श्री एम पूंगावनम ने बीइएमएल के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक श्री वी एस नटराजन की मौजूदगी में बंगलूर में इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

 

       सेल की विकास योजना में 2010 तक गर्म धातु उत्पादन क्षमता बढाक़र 26 मिलियन टन करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए कच्ची सामग्री की मात्रा बढाने की जरूरत होगी। इसके लिए कंपनी की वर्तमान खदानों के साथ साथ नई खदानों से भी माल जुटाया जाएगा। जिसके फलस्वरूप सेल की खदानों और प्लांट में डम्पर्स, शोवेल्स, डोजर्स इत्यादि महत्वपूर्ण उपकरणों की जरूरत बहुत बढेग़ी।

 

       समझौते के तहत रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और मिनी रत्न श्रेणी-1 की कंपनी बीइएमएल अगले तीन साल तक आपसी सहमति के मूल्य पर जरूरी उपकरणों की आपूर्ति करेगी।