Wednesday, April 16, 2008

I.I.T., I.I.M. and Central Universities to be established

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 11वीं योजना के दौरान राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश प्रत्येक राज्य में तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । पूर्वोत्तर में उच्च गुणवत्ता मूलक प्रबंधन शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ने शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

राज्य सरकारों के अनुरोधों तथा देश में केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं का विद्यमान क्षेत्रीय वितरण जैसे अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित राज्यों में 5 और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 6 और भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । ये संस्थान हैं - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश (इन्दौर), गुजरात तथा पंजाब । भारतीय प्रबंधन संस्थान -- तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ (रायपुर) उत्तराखंड और हरियाणा ।

ऐसे 16 राज्य जहां इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं तथा जिनमें 11वीं योजना के दौरान एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे वे हैं -- बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और गोवा । इनमें से 3 राज्यों में विद्यमान राज्यों विश्वविद्यालयों को केन्द्र सरकार अपने अंतर्गत ले लेगी तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा । ये तीन विश्वविद्यालय हैं -- डा. हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश में), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ) में और गोवा विश्वविद्यालय ।

उक्त राज्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना इस शर्त पर की जाएगी कि राज्य सरकारें इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थान पर नि:शुल्क पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएं । प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार से तदनुसार भूमि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है । तथापित इन संस्थाओं की वास्तविक स्थापना अन्य बातों पर निर्भर करेगी कि संबंधित राज्य सरकारें उचित स्थान पर उपयुक्त कितनी जल्दी आवंटित करती हैं ।

11वीं योजना में स्थापित किए जाने वाले 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

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